शेतकरी आंदोलन आणि आर्थिक सुधार

आंदोलकात, काही शेतकरी नक्की असतील, पण मुख्यतः हि गर्दी शहरी नक्षलवादी आणि संपन्न शेतकऱ्यांनी जमवलेल्या भाडोत्री आंदोलकांचीच आहे! 

जवळ जवळ ५० दिवसांपासून दिल्ली सिमेवर मोदींनी आणलेल्या कृषी विषयक कायद्यांविरुद्ध शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. आणि न्यूज चॅनेल्स, 24/7, तंबूत झोपलेल्या किंवा न्यायासाठी रडत असलेले ‘शेतकरी’ दाखवूंन आपले TRP (Television Rating Points) वाढवण्याचा प्रयत्न करताहेत. मर्सिडीज जीपवर  वर्तमानपत्रे वाचत बसलेले  किंवा पिझ्झा चाखत असलेले, किंवा SPA आंनद घेत असलेले शेतकरी सोशल मीडिया उपभोक्त्यानी बाहेर काढली. नाहीतर, ‘गरीब अन्नदाता’ आणि त्याला पिळायला बसलेली मोदी सरकार हे कथानक, हिंदी सिनेमातल्या व्याज लुबाडणाऱ्या मारवाड्या सारखं लगेच लोकप्रिय झाला असतं. त्या व्यतिरिक्त महत्वाचे म्हणजे, हे आंदोलन सुरू झाल्यापासून ‘आर्थिक सुधार’, ‘मोदींचा 1991 चा क्षण’, ‘आर्थिक मुद्द्यांवर एकमत बनवण्यात अपयश’ इत्यादी शब्द पुन्हा प्रचलित होत आहेत. 

टार्गेट : प्रजासत्ताक दिवस

आता पंचाईत अशी झाली आहे कि,अशोक गुलाटी सारखे,अर्थतज्ञ ज्यांनी ह्या कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला होता, ते सुद्धा हा विरोध बघून सरकारने ६ महिने तरी कायदे निलंबित करावेत असं म्हणू लागले आहेत. पण असे काहीही होणार नाही एवढे नक्की. त्याचबरोबर, शेतकरी आंदोलकांना (ज्यात खालिस्तानी समर्थक आणि शहरी नक्षलवाद्यांचा (Urban Naxal) समावेश आहे) जयपद्धीतींनी भाडोत्री कार्यककर्त्यांचा पुरवठा सुरू आहे त्यावरून, हा जमाव, एवढ्यात तरी पांगेल असे वाटत नाही. किमान गणतंत्र दिवसा पर्यंत तरी आंदोलक इथेच ठाण मांडून बसतील एवढं नक्की. आणि कदाचित, 26 जानेवारीला, ज्या हिंस्त्र पद्धतीनी अमेरिकेत कॅपिटोल हिल वरती हल्ल्या झाला, त्याच पद्तीईंनी लाल किल्ल्या वरती हल्ला सुद्धा करतील! जागतिक मीडिया दिल्लीत असताना संपूर्ण जगासमोर भारताची नाच्चकी करण्याच्या मौका काँग्रेसी आणि डावे कसा गमवतील?

तर ह्या आंदोलना मागच्या राजकारणा कडे आपण येऊच, पण त्याआधी हे कायदे आहेत तरी काय,ते एकदा बघू. 

१) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020

  • हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. यातल्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत –

a) कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री

b) कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे

c) मार्कटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे

d) इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे

2) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 :

  • हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आ

a) आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल

b) 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल

c) बाजारपेठेत ल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील

d) मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात

3) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 : 

  • Essential Commodities (Amendment) Bill हा तिसरा आहे, ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय. याच्या तरतुदी काय आहेत? डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत.

a) निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल

b) किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा

तर या तीन कायद्याचे संपूर्ण उद्दीष्ट एक मजबूत कायदेशीर चौकट उपलब्ध करुन शेतकर्‍यांना अधिक चांगली किंमत उपलब्ध करून देणे, आणि दलालांना बाजुला करणे हे आहे. 

अल्पसंख्यांक अर्थकारण :

तर मग शेकतारी आणि त्यांच्या संघटनांना हे कायदे स्वीकारण्या मागे काय समस्या आहे? आपण त्याकडे यतोच आहोत. पण त्याआधी, जरा विचार करा, जर हे कायदे जनते मध्ये इतके अप्रिय आहेत, तर मोदी ते मागे का घेत नाहित ? ते एवढे का ठाम आहेत? आणि अमित शाह यांना निवडणुका गमावण्याची चिंता का नाही?

तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण ह्याच कारण हे आहे कि, फक्त ६% शेतकरी एमएसपीवर (MSP) आपले उत्पादन विकतात.पुन्हा एकदा वाचा केवळ ६ %! आणि त्यापैकी बहुतेक लोक पंजाब आणि हरियाणाचे आहेत! प्रो.गुलाटी यांनी दिलेल्या हि दिलेली आकडेवारी खाली बघा.

भात उगवणार शेतकरी कुटुंबे – ४.३५ कोटी त्यापैकी फक्त .४२. ८६ % कुटुंबांनी उत्पाद विकला. (इतरांनी कुटुंबांनी स्वत:च वापरला) त्यापैकी केवळ 13.49.% शेतकऱ्यांनी ते सरकारी एजन्सीना एमएसपी ला विकले. हे एकूण भात उत्पादकांच्या 5.78% इतके आहे.

गहू उगवणार शेतकरी कुटुंबे 3.52 कोटी – त्यापैकी केवळ 36.9% कुटुंबांनी शेतमालाचा विक्रय केला . आणि  त्यापैकी 16.23% ना एमएसपी मिळाली. जी एकूण गहू उत्पादकांच्या 5.99% आहे.

तर थोडक्यात काय , केवळ ६ % शेतकारी हे MSP – minimum support price चा फायदा घेऊ शकतात . त्यामुळे संपूर्ण देशातले शेतकरी ह्या कायद्यांविरुद्ध पेटून उठलेले आहेत हे धाधान्त खोटं आहे. आणि ह्या नवीन कायद्यांमुळे मोठ्या संख्येने (90 ०%) शेतकऱ्यांच्या  फायदाच  होईल. त्यामुळेआंदोलनकर्ते हरियाणा आणि पंजाब मधील आहेत आणि निषेध ह्या दोन राज्यांच्या सीमेपुरतेच मर्यादित आहेत.

शेतकरी नेते:

या आंदोलनतल्या गर्दी आणि नाट्यामागे आणखी एक छुपा हात आहे! तो म्हणजे ‘शेतकरी नेत्यांचा’! हे तेच नेते आहेत, जे APMC (Agricultural Produce Marketing Committee ) आणि MSP चं जाळ विणून दशकं दशकं देशाला फसवत आहेत.एकदा हे कायदे लागू झाले, कि खासगी कंपन्या APMC शी स्पर्धा करतील. आणि  ‘शेतकरी नेत्यांची’ सद्दी संपेल.आपल्या  ऐका लेखातुन प्राध्यापक अशोक गुलाटी हेच सांगतात. ते म्हणतात की या कायद्यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर APMC चा एकाधिकार संपेल आणि त्याना खासगी कंपन्यांशी  स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. आणि सगळी ग्यानबाची मेख तिथेच आहे. ह्या APMC, स्वतः ला शेतकरी नेते म्हणवून घेणाऱ्या राजकारण्यांचे खाजगी कुरण आहेत. ह्या नेत्यांनी वर्षानु वर्ष शेत-मालाची दलाली करून स्वतःची खळगी भरली आहे. हे नीट समजावून घायचं असेल तर् हा , हा , हा  आणि  हा  report बघितला तर मी काय म्हणतो, हे समजू शकेल. 

तर थोडक्यात काय, धंदा बुडवण्याची वेळ आली म्हणून गर्दी जमवून आदळ उपट! आता मोदींनच्या अहंकारा आणि हेकेखोर पणा मुळे विरोधक सहकार्य करत नाहीत, ह्या आरोपा कडे वळू. हा आरोप तेवढाच सत्य जेवढा कि हा, कि काँग्रेस secular आहे! केंव्हा सोनियाजी देशभक्त आहेत! ह्याच्याहि पुढे जाऊन liberal मंडळी असा युक्तिवाद करतात की नरसिम्हा राव यांच्या अल्पमतातल्या सरकारने 1991 मध्ये स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी सुधारणा घडवून आणली आणि त्यांची कौशल्यपूर्ण अंमलबजावणी पण केली. नुसतं एवढंच नाही. २००४-२०१४ ह्या दशकात सुद्धा कांग्रेसच्या (अल्पमतातल्या) सरकारनी प्रचंड प्रमाणात आर्थिक सुधार घडवून आणले आणि  कायदे केले. पण त्यावेळी विरोध झाला नाही! कारण, काय तर मनमोहन सिंग ह्यांनी (सोनियाजींनी) विरोधी दलांशी सल्लामसलत करत, एकमत (Consensus ) घडवून आणला.

काँग्रेस, नव्हे भाजप :

तर आता हा युक्तिवाद कसा फसवा आहे हे पहा. ह्यात काही शंका नाही ह्या दोन्ही काँग्रेस सरकारांनी  मोठ्या  प्रमाणावर आर्थिक बदल घडवून आणले. पण त्यामागे नरसिम्हा राव,  किंव्हा  मनमोहन सिंग किंव्हा सोनिया गांधी ह्यांची कुठलीही जादू नव्हती. खरी गोष्ट एवढीच आहे, की त्यावेळी BJP विरोधी दलाची भूमिका निभावत होती.आणि त्यावेळी ज्या सुधारणा आणि कायदे राष्ट्रीय हिताचे होते त्याचा विरोध केलाच गेला नाही! एवढंच नाही, तर त्या तरतुदी  भाजप च्या मुख्यमंत्र्यानी आप-आपल्या राज्यात लागू केल्या. राजकारण जर करायचं असत तर त्यावेळी (२००४/२००५) RTE किंव्हा NREGA भाजप नि आपल्या राज्यांमध्ये (MP, CG , Raj ) मध्ये लागूच नसते केले. पण,त्या तरतूदींचा काँग्रेसला श्रेय मिळालं तरी चालेल, पण ह्या कायदा / तरतूद संसदेत मंजूर झाला आहे , म्हणजे हा आता लागू केलाच पाहिजे, हि त्या मागची  विचारधारा आहे. कारण संसद हि भाजप करता पवित्र आहे! पहिल्यांदा प्रधानमंत्री निवडून आल्यानंतर मोदीजींनी जे संसदेच्या पायरांवरती नतमस्तक झाले होते उगाच नाही. 

इथे कलम ३७० चं सुद्धा उदाहरण घेता येईल. कित्येक भारतीयाचं ,आणि खास करून भाजप च्या मतदारांचं ३७० हे अन्याकारक आहे, आणि हे रद्द करावं असं मत होत. पण म्हणून भाजपच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्याची गर्दी जमवून श्रीनगर चे रस्ते जाम नाही केले. १९९२ मध्ये, त्यावेळच्या जम्मू आणि काश्मीरच्या मुफ्ती मोहम्मद सैय्यद सरकारच्या धोरणांचा विरोध म्हणून मुरली मनोहर जोशी आणि नरेंद्र मोदी ह्यांनी १५ ऑगस्टला लाल चौकात तिरंगा फडकवला होता ! आणि २०२० मध्ये जेंव्हा संसदेततल्या  बहुमताचा वापर  करून कलम ३७० रद्द केले. घटनेच्या आधारानी केलेले सकारात्मक राजकारण ह्याला म्हणतात! 

राजकीय पक्ष कि गुंडांच टोळकं ? : 

काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि बाकी विरोधी पक्ष जे करत आहेत, त्याला गुंडगिरी म्हणतात! आठवडे अन् आठवडे रस्ते अडवणे म्हणजे झुंडशाही आहे! CAA विरोध आंदोलनाच्या वेळी ह्याच पद्धतींनी शहरी नक्सलवादी आणि इस्मालिक आक्रांतावाद्यांच्या मदतीने, दिल्लीला वेठीशीं धरले होते.  ह्यावेळी त्यात खलिस्तानी समर्थक सुद्धा जोडले गेले आहेत! नक्सालवादि, खलिस्तानवादी आणि इस्मालिक आक्रांतावाद्यांना शिष्टसंमत बनवण्याचं काम विरोधी दल करत आहेत.ह्याचे परिणाम पंजाब एकदा भोगून चुकला आहे. काश्मीर आणि काश्मिरी  हिंदू अजूनही भोगतात आहे! 

आता काही लोक ह्या आंदोलनाची तुलना अण्णा हजारे आंदोलनाशी करतील. पण, ते आंदोलन, मनमोहन सिंग ह्यांच्या सरकारनि केलेल्या प्रचंड  भ्रस्टाचाराविरुद्ध होतं. संसदेनी पास केलेल्या कुठल्या कायद्या विरुद्ध नाही! 

शेवटाला आणखी एक गैरसोयीचे वाटणारे सत्य. हे कायदे मंजूर झाल्यावर, भाजप बिहार च्या निवडणूका जिंकली. आसाम मध्ये हि Bodoland Territorial Council local body निवडणुका मध्ये हि प्रचंड यश मिळवले. मोदींना हे माहित आहे ह्या देशाचा आर्थिक विकास करायचा असेल तर कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढवणं अत्यंत  जरुरी आहे.आणि त्याच करता त्यांनी २०१५ मध्ये जमीन अधिग्रहण कायदा आणला होता. पण राज्यसभे मध्ये बहुमत नसल्यानी त्यावेळी मंजूर करून घेऊ शकले नाहीत. २०२० मध्ये NDA चं बहुमत झाल्यावर हे कृषी कायदे आणले, ते काही रद्द करायला नाही. 

सुप्रीम कोर्टानी कृषी कायद्यांवर काही दिवसां करिता तरी रोख लावलेला आहे. पण तरी आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेण्यास नाकार दिला आहे. बरोबरच आहे म्हणा… दिवसभर TV वर मुलाखती,भरपेट चविष्ट जेवण, नंतर SPA मध्ये मालिश आणि संध्याकाळी पिझ्झा मिळणार असेल तर घरी कोण जाईल! 

 

 

Ajay Sudame

Editor - Indic Vichaar. Conservative, Nationalist, For Free Markets, Global Warming Denier. Engaged is Sales and Sales Management for living.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *