भाजप : बंगाल पराभव का व कसा ?

मोदींचा विकास + हिंदुत्व विरुद्ध ममताच्या विकास + सेकुलॅरीजम

तुम्ही हे वाचाल तो पर्यंत ५ राजयातील निवडणूकांचे निकाल येऊन जवळ जवळ २ आठवडे झालेले आहेत. त्यामुळे चावून चोथा झालेल्या विषयावर मी अजून एक विडिओ का करतो आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. मी सुद्धा हा स्तंभ लिहावा की नाही ह्या संभ्रमात होतो. पण १४ मे रोजी, पंतप्रधान मोदींनी ९.५ करोड शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये १९००० करोड हस्तांतरित केले आणि मला वाटलं हे लिहणं जरुरीचं आहे. बंगालच्या पराभवाचा आणि ह्या १९००० करोड चा काय सम्बन्ध आहे असं वाटत तुम्हाला असेल. पण ते पुढे येतंच आहे.

कमाई :

2 मे ला भाजप, ५ पैकी २ राज्य जिंकली, तामिळनाडू मध्ये ४ MLA पहिल्यांदा निवडून आणले. आणि बंगाल मध्ये २०१६ च्या ३ पासून ७७ MLA वर मजल मारली. 2016 मध्ये ह्याच ५ राज्यांमध्ये भाजपचे ६४ MLA होते तिथे आता १३९ विधायक निवडून आलेले आहेत . ह्या मुळे भाजपचे राज्यसभेत ७ खासदार वाढून ९५ चे १०२ झाले. आणि NDA चे १२५ झाले. आणि त्यामुळे २४५ सभासद असलेल्या सदनामध्ये आता NDA च बहुमत झालेले आहे. आता कायदे करणं हे अजून सोपं होणार आहे.         

पण मला वाटतं याही पेक्षा मोठी कमाई हि हिंदुत्वाचे राजकारण आहे. मी असं का म्हणतो लक्षात घ्या. 

१) Secularism हा शब्द आता एक चिडवण्याकरता किंव्हा खरं म्हणजे तिरस्कार व्यक्त करण्याकरिता सुद्धा वापरण्यात येतो. 

२) मतं जिंकण्याकरता Secularism चा आणि प्रशासनला ताब्यात ठेवण्याकरता Nehruvian Consensus चा वापर करणारी काँग्रेस आता बहुतेक राज्यामध्ये ३ ऱ्या किंव्हा ४ त्या क्रमांकावर ढकलली गेली आहे. 

३) हिमंता बिस्वा सर्मा सारखा कट्टर हिंदुत्ववादी, ज्यांनी आसाम सारख्या, राज्यामध्ये जिथे ३४% मुस्लिम जनसंख्या आहे, तिथे मदरसे बंद करणारा नेता आज मुख्यमंत्री आहे .  

४) केजरीवाल सारख्या नेत्यांना सुद्धा व्यासपीठावरून हनुमान चालीस्याचे पठण आणि ममता बनेर्जीना चंडी पाठ करण्याची वेळ आलेली आहे. एवढंच नाही तर, ममताना  आपलं गोत्र सुद्धा जाहीर करावं लागलं. 

अशी कित्येक उदाहरणे घेता येतील. थो25डक्यात काय, भाजप जरी त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसतील, तरी ह्या निवडणुकांमधून मधून भाजपला सकारत्मक गोष्टी खूप मिळाल्या आहेत. ह्या सगळ्या बाबी खऱ्या असल्या, तरी हि गोष्ट पण खरी आहे कि बंगाल तर हातून गेला. आणि २०१६ च्या १० % मतानं पासून जवळ जवळ ४० % पर्यंत मजल मारल्यावर गेला. मला वाटतं ह्याची फक्त दोनच मुख्य कारणं आहेत. 

भाजपच्या पराभवा मागे असलेली दोन करणे :

१)अल्पसंख्यांक समाजाने,अतिशय चतुराईने (टॅक्टिकल) केलेलं मतदान. 

२) ममता नि मोदीजींवर उलटवलेले त्यांचं विकासाचं model. 

इथे मी २०१६ आणि २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये 4 मोठ्या  पक्षांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी आणि जागा दिलेल्या आहेत. 

अल्पसंख्यांकांचे चतुर मतदान.
Party20162021Gain/Loss
Vote ShareNo of seats wonVote ShareNo of seats wonVote ShareSeats
TMC44.9121147.92132.992
BJP10.2338.17727.974
CPM19.75444.60-15.15-44
Cong10.162630-7.16-26
Total85.0228493.62908.586

2016 मध्ये  ह्या 4 पक्षांना मिळून ८५ % मतं आणि २९४ पैकी २८५ जागा होत्या. २०२१ मध्ये हि मतांची टक्केवारी वाढून , ९४% झाली आणि  जागा २९० झाल्या. पण यावेळेला CPM आणि काँग्रेसची जवळजवळ सगळी मतं हि भाजपला किव्हा TMC ला गेली. पण फक्त एवढंच झालेल नाही मित्रानो. २०१६ साली, AIFB, RSP, CPI, RSP आणि स्वंतत्र उमेदवार ह्यांना मिळून १५% मतं होती. ती २०२१ मध्ये कमी होऊन फक्त ६% राहिली. आणि CPM १५%, काँग्रेसची ७% आणि ह्या छोट्या पक्षांची ९% मतं हि भाजप किंव्हा TMC ला गेली. 

ह्यामुळे भाजपची मतं वाढून १० ते सरळ ३८ झाली, जी कि एक कमाल आहे. पण माझ्या दृष्टीनी ग्यानबाची मेख, TMC मिळालेल्या अधिकच्या ३ % मतांमध्ये आहे. २०१६ मध्ये TMC ला थोडी थोडकी नाही, ४४. ९१ % मत मिळाली होती. २०२१ मध्ये ममताना राज्य करून १० वर्षे झाली होती. म्हणजे त्यांच्य सरकार विरुद्ध जनतेमध्ये एक रोष किंव्हा ज्याला anti – incumbency म्हणतात अशी तयार झाली होती. पण असं असताना सुद्धा त्यां परत तिसऱ्यांदा नुसत्या मुख्यमंत्री झाल्या असं नाही, तर २०१६ पेक्षा TMC ची 3% मतं वाढली, आणि २ जागा सुध्या वाढल्या. 

TMC च्या सरकार विरुद्ध 10 वर्षांची  anti – incumbency असताना सुद्धा हा चमत्कार केवळ अल्पसंख्यांकांनि केलेल्या मोक्याच्या (Tactical ) वोटिंग मुले शक्य झाले. बंगाल मधील जवळजवळ सगळ्या मुस्लिम मतदारांनी आप आपल्या पार्ट्या सोडून सगळी मत TMC ला दिली. किती मतदारांनी मित्रानो ? २८%! म्हणजेच १ करोड ७० लाख मतदार! आणि हे सगळं कशा करता? केवळ हिंदुत्ववादी भाजपला थांबवण्या करता!ह्याला म्हणतात सामाजिक जाणीव !  नाहीतर कांद्याचा भावावर सरकार पाडणारे आणि फुकटच्या विजेकरता सापाशी संग करणारे  लोक आहेत दिल्लीत! 

ममता नि मोदीजींवर उलटवलेले त्यांचं विकासाचं model.

माझा दुसरा मुद्दा असा, कि नरेंद्र मोदींनी जे विकासाचे model आणले होते , तेच ममतांनी अतिशय काटेकोर पद्धतीने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राबवायला सुरुवात केली. त्या आधी सुद्धा बंगाल मध्ये खास करून बायकांना करता असलेल्या 250 योजना होत्याच. पण ऑगस्ट २०१९ पासून त्यांनी कन्याश्री, रूपाश्री आणि सबूज साथी सारख्या योजनान वर परत जोर द्यायला सुरुवात केली. आणि त्यांनी  1 डिसेंबर २०२०, ला ‘दुआरे सरकार’ म्हणजे ‘दाराशी सरकार’ नावानी  कार्यक्रम जाहीर केला.  

‘दुआरे सरकार’ खाली 11 सगळ्यात महत्वाच्या योजना वरती लक्ष केंद्रित करून, लोकांपर्यंत पोहोचावे म्हणून खास प्रयत्न सुरु केले. यामध्ये वरती सांगितलेल्या ३ योजना सोडून, खाद्यसाथी, शिक्षाश्री, जय जोहार, तापोसिली बंधू, अख्याश्री  अश्या योजना होत्या. ह्या सगळ्या योजना मोदींच्या PM – Kisan किंव्हा उज्वला सारख्याच आहेत. आपण एका एका ओळीत ह्यातल्या काही योजनान कडे बघू. 

कन्याश्री :  शाळकरी मुलींकरिता कॅश ट्रान्सफर 

खाद्यसाथी : बंगाल सरकारचे FSB .

शिक्षाश्री : V – VIII  च्या SC – ST विद्यार्थ्यांना एकदाच मिळणारी आर्थिक मदत.

रूपश्री : गरीब कुटुंबातील मुलींना लग्नाकरिता २५००० मदत. 

अख्याश्री : अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांन करिता शिष्यवृत्ती 

Financial Gerrymandering :

दुआरे सरकार खाली ममतांनी ११ योजना एकत्रित केल्या आहेत. ह्या ५ योजनांवरून ह्या काय प्रकारच्या योजना आहेत, याचा अंदाज येईल. पंतप्रधान मोदींनी सुरु केलेल्या योजना प्रमाणेच, ह्या योजना सुद्धा एक छोटा समूह (Cohort ) हेरून त्यांच्या विशिष्ट आर्थिक गरजा पूर्ण  करतात. 

मतदारांना आपल्याला सोयीनुसार भौगोलिक परिसरांमध्ये विभाजित करणे ह्याला अमेरिकन इंग्लिश मध्ये Gerrymandering असे म्हणतात. २०१४ मध्ये निवडून आल्यानंतर मोदींनी जन-धन खाती उघडून, आणि सगळ्यात गरजू समूह ओळखून, एका प्रकारे पहिल्यांदा अशा प्रकारचे सामाजिक-आर्थिक Gerrymandering केले. 

2020 मध्ये ममतांनी त्याचीच नक्कल केली! म्हणा, किंव्हा खरं म्हणजे त्याला आपला राजकीय स्वार्थ साध्य करण्याकरता एक पाऊल त्या आणखी पुढे गेल्या. त्यांनी ह्या योजनांचा भर मुख्यतः स्त्रिया आणि अल्पसंख्यांक ठेवला. आणि त्याचा फायदा त्यांना २०२१ मध्ये निश्चितच फायदा झाला. 

2 मे च्या निकालांमधून भाजपच्या हाती बरच काही लागलं असल तरी, बंगालचा निकाल भाजप करता  चिंताजनक आहे. आज जरी भाजप हा एकच राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि मोदींची लोकप्रियता अबाधित आहे, तरी 2018 पासून झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला फारसं यश हाती लागलेलं नाही. ह्या ४ वर्षात झालेल्या २३ निवडणुकानमध्ये भाजप केवळ ९ ठिकाणी निवडून आली आहे. ह्यात २ ठिकाणी (नागालँड आणि  बिहार) मध्ये, मुख्यमंत्री  भाजपचा नसून, सहयोगी पक्षाचा आहे. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश मध्ये निवडणुकांनंतर साधारणपणे दीड वर्षांनी काँग्रेसची सरकारं पाडून,भाजपनि आपले मुख्यमंत्री परत बसवले. हि दोन राज्य जोडली तरी २३ मधून ११ राज्यात भाजपची आणि उरलेल्या १२ राज्यात गैर – भाजप सरकारं आहेत. 

विकास + सेकुलारीसम:

ह्यात राजस्थान सारखे एखादेच राज्य असे आहे जिथे काँग्रेसचे राज्य आहे. बाकी बहुतेक ठिकाणी, गैर काँग्रेस, गैर भाजप मुख्यमंत्री आहेत. आणि ह्या गैर काँग्रेस नेत्यांना भाजप पराभूत करू शकलेली नाही. मग ते, २०१५ आणि २०२० मध्ये केजरीवाल असोत, २०१७ मध्ये नितीश कुमार असोत, किंव्हा ओडिशाचे नवीन पटनाईक असोत,  किंव्हा 2021 मध्ये ममता असोत. ह्यातच झारखंडचे हेमंत सोरेन, किंवा तेलंगणाचे चंद्रशखर राव सुद्धा जोडता येतील. २०१४ नंतर भाजप, गैर काँग्रेस (अखिलेश यादव सोडल्यास) नेत्याला राज्यामध्ये पराभूत करू शकलेली नाही.  

ह्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांन मध्ये सामान बाब काय? तर सगळी ममतांनी राबवलेले विकास + सेकुलारीसम चेच कट्टर चाहते आहेत. उदाहरणादाखल, केजरीवाल पण ममता सारखाच मस्जिदी मध्ये अजान म्हणणाऱ्याला पगार देतात. मस्जिदीच्या मौलवीला तर देतातच! हेमंत सोरेन म्हणतात आदिवासी कधीच हिंदू नव्हते. चंद्रशेखर राव ह्यांनी सुद्धा मागच्या 6 वर्षात अल्पसंख्यांक वर ६००० करोड खर्च केले आहेत.

गम्मत म्हणजे ह्याच विकास + सेकुलारीसम वर काँग्रेसनि दशकं राज्य केलं आहे. मी अशी भाजपची, काँग्रेसशी तुलना केली म्हंटल्यावर भाजपच्या समर्थकांना राग येण्याची शक्यता आहे. पण मित्रांनो, विकास, म्हणजे इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स ऐवजी ह्या NREGA , PM – Kisan, किंव्हा उज्वला सारख्या योजना असतील तर, तर ते काँग्रेसला पण जमतं. फरक एव्हढाच कि भाजप, विकास + हिंदुत्वचं राजकारण करते, काँग्रेस विकास + सेकुलारीसम करते. ममता, केजरीवाल, इत्यादि पण तेच करतात. आणि त्यांनी काँग्रेसचा फॉर्मुला वापरून भाजपला पराभूत केलेले आहे. 

मी वरती, 2018 पासून झालेल्या राज्यातल्या २३ निवडणुकांचा हिशेब दिला आहे . भाजप २०१४ मध्ये जिंकलेली राज्ये (राजस्थान,झारखंड ) का गमावली, किव्हा नवीन पटनाईक किंवा चंद्रशेखर राव आणि ममता सारक्या नेत्यांना भाजप का पराभूत करू शकत नाही? ह्याच कारण हे आहे, कि Economic आणि Administrative Delivery मध्ये जनतेला ५ वर्षात कुठला फरक जर दिसला नाही तर मग जनता त्यांच्या राज्यामधील local नेता किंवा पार्टीच्या मागे परत जाते.  

कधी कधी ह्या योजना आणि subsidies च्या नादाला लागून, भाजप आपल्या माध्यम वर्गीय, taxpayer मतदाराला विसरली कि काय असं वाटत. ह्या सरकारचा सगळा भर हा PM Kisan सारख्या योजनांवर आहे कि काय असं  सुद्धा वाटतं. ह्या मध्यम वर्गाला सुद्धा, ह्या सरकार कडून आर्थिक प्रगतीची अपेक्षा आहे. नुसतं हिंदुत्वाच्या जोरावर त्यांची मते किती निवडणूका मागणार? आणि जर कोरोना आटोक्यात नाही आला तर बेरोजगारी परत मागच्या वर्षी प्रमाणे आकाशाला  भिडेल. मग काय ह्या वर्गाला काय देणार? विनामूल्य शिक्षण  का दुचाक्या? का आवास योजनेत घरं? 

मला वाटतं मोदीजींनी भाजपला ह्या असल्या विकासाच्या राजकारणातून जर लवकर सोडवल नाही, तर विकास + सेकुलारीसम वाली gang २०२४ मध्ये मोठं आव्हान घेऊन उभी असेल. 

Ajay Sudame

Editor - Indic Vichaar. Conservative, Nationalist, For Free Markets, Global Warming Denier. Engaged is Sales and Sales Management for living.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *