आरक्षण – SC/ ST/ OBC/ GEN

येत्या १५ ऑगस्ट २०२१ ला भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे पूर्ण होतायेत आणि आपण येणारे वर्ष अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्याचे वर्ष म्हणून साजरे करणार आहोत. म्हणजे ७५ वर्ष स्वतंत्र भारताचे. खरं तर किती अभिमानास्पद घटना आहे ही  एक भारतीय म्हणून! एकसंघ भारत…. जात – पात, धर्म, श्रीमंत – गरीब असा कुठलाच भेदभाव न आणता लोकं फक्त “भारतीय” या एका भावनेने एकत्र आले नि आपल्यावर १५० वर्षे राज्य करणाऱ्या इंग्रजांना पळवून लावलं. त्या इंग्रजांना ज्यांनी Divide and Rule Policy वापरून आपल्या समाजात फूट पाडली, जातींवरून दंगे पसरवले, अत्याचार केले, आपल्या भारत देशाला लुटले.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपण ह्या सगळ्यातून बाहेर आलो. आपला देश स्वतंत्र झाला. सगळे भारतीय एकत्र आले. कुठलाही भेदभाव न ठेवता. 

खरं आहे का हे? गेली काही वर्ष एक भारतीय म्हणून हा प्रश्न मला भेडसावतोय. नक्की आहोत का आपण समानतेचे  द्योतक? मला माहिती आहे माझ्यासारखाच हा प्रश्न तुम्हालाही पडतोय. आणि त्याला कारण म्हणजे सध्या सुरु असलेले जातीयवाद, आरक्षण ह्याचे राजकारण आणि त्यावर कोर्टाचा निर्णय. सध्या गाजत असलेला OBC Reservation विरुद्धचा कोर्टाचा निर्णय! स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा एकसंघ  भारतीय समाज आपण परत का विभागतो आहोत? का परत Divide and Rule Policy la  बळी पडतो आहोत? ह्यावेळी फरक एवढाच आहे Policy Maker आपले राजकारणी आहेत. हे सामान्य नागरिकांना कळत कसे नाही? गीतेत सांगितल्याप्रमाणे माणसाने कर्म करत राहावे, त्याचे फळ प्रयत्नांनुसार, गुणवत्तेप्रमाणे प्रत्येकाला नक्की मिळते. मनुष्याचे कोणाच्या पोटी जन्माला येणे हे हातात नसते, तसेच त्याला कोणत्या जातीत जन्म हवा हाही choice नसतो. असं असताना उगीचच नकारात्मक विचार, कृती करणे चूक आहे असा मला वाटते. उलट स्वतःवर विश्वास ठेवून शिक्षण घेणे, नोकरी, व्यवसाय करणे आणि मुख्य म्हणजे समाजात उच्च वर्गीय आणि मागास वर्गीय असा भेद न करणे. मला एक समजत नाही जे लोक स्वतःला मागास वर्गीय  म्हणवून घेतात आणि आरक्षणासाठी हट्ट धरतात त्यांना कमीपणा, लाज कशी वाटत नाही? आपल्यात काही कमी आहे असं म्हणून याचिका करायची यात कसला आलाय अभिमान?

आपला भारत देश प्रगतीपथावर जायचा असेल तर “आरक्षण” हा त्याचा पाया नक्कीच नसेल. आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय मतांपासून दूर ठेवला पाहिजे. 

आपल्या घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचे आरक्षणाविषयीचे मत जाणून घेऊ – ते म्हणतात आरक्षण हा आपल्या देशाच्या प्रगतीकरिता शाप आहे.

आरक्षणामुळे देशाचा समतोल बिघडू शकतो. शिक्षित तरुणांचे आरक्षणाच्या कायद्याने बळी जातील. आंबेडकरांनी जे विधान केले होते ३०नोव्हेंबर १९४८ रोजी ते असे की 

“आरक्षण हे काही बक्षीस नाही आहे आणि तेही  काहीही न करता, उलट आरक्षण हे एक साधन आहे बदलाकरता आणि हा बदल ठराविक वर्षात त्या जातींमध्ये अपेक्षित आहे १० वर्ष, ३०, ४० वर्ष इत्यादी. त्यामुळे आरक्षण १० वर्षानंतर बंद करावे” असेच काही जवाहरलाल नेहरू यांचे म्हणणे होते. पण प्रत्यक्षात काय होते आहे? आज ७० वर्षांनंतरही आरक्षणाचा लाभ घेणारे SC/ ST वर्गीय आहेत जे ४ पिढ्यांपासून लाभ घेतायेत आर्थिक बाजू अतिशय बळकट आहे आणि एकीकडे ह्याच वर्गातील आर्थिक कमकुवत लोक वंचित आहेत. मग काय उपाय? म्हणजे रिझर्व्हशन पोलिसी फेल झाली आहे. रिझर्व्हशन मुळे रिस्पेक्ट मिळत नाही SC/ST मध्ये येणाऱ्या लोकांना. उलट कदाचित योग्यता असून तो जातो केवळ रिझर्व्हशन मुळे. मग त्यांना समाजात मान कोण मिळवून देणार? राजकीय नेते की  सत्तेवर असलेले सरकार? नाही…. कारण हे लोक आणि त्यांचे प्रॉब्लेम्स हीच त्यांची वोट बँक आहे. त्यांना रिस्पेक्ट फक्त स्वतः तेच परत मिळवून देऊ शकतात. असे सांगून की मागच्या ४ पिढ्यांपासून आम्ही फायदा घेतो आहोत ह्या पॉलिसीचा हा आमचा अपमान आहे आम्ही अशाप्रकारचे आरक्षण नाकारतो ज्यामुळे आम्हाला प्रतिष्ठा मिळत नाही. 

आता OBC quota आणि कोर्टाने दिलेला आरक्षणविरोधी निर्णय ह्याबद्दल बोलू. जेव्हा सुप्रिम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली त्यावेळी एका मराठा  तरुणाने सोशल मीडियावर कंमेंट लिहिली की “मी कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.” मराठा म्हणजे क्षत्रिय, लढवय्ये, शूर सैनिक. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली आणि मुगलांना पळवून लावले ते या क्षत्रियांच्या बलिदानामुळेच. शिवरायांनी ९६ कुळे तयार केली मराठा समाजाची धनगर ते ब्राह्मण. ह्या मराठा माणसाने सरकारी नोकऱ्यांत मागितलेले आरक्षण कोर्टाने कॅन्सल केले त्यानंतर आनंद व्यक्त केला. जेव्हा की २०१८ मध्ये महाराष्ट्र (बीजेपी  सरकार) ने हा कायदा पास केला होता (under SEBC)

एकीकडे स्वतःच्या बळावर शिक्षण घेणारा हुशार तरुण वर्ग भारतभूमी सोडून परदेशी स्थायिक होतोय त्यामुळे प्रगतीपथावर भारत पोहचू शकत नाहीये. तर भारत देशाची हानी होते आहे. भारताची ६०% लोकसंख्या १८ ते ३० वयोगटातील आहे आणि ते खूप वेगळा विचार करतात. त्यांना आरक्षण नको तर आत्मसन्मान हवा आहे. मेहरबानी नाही. स्वतःवर त्यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे हे तरुण जर पुढे आले तर कुठल्याही पॉलिटिकल पार्टी साठी आरक्षण हा मतं मिळवण्याचा अजेन्डा राहणार नाही.

आणि मगच भारत खऱ्या अर्थाने एकजूट होईल. आत्मनिर्भर बनेल आणि आत्मनिर्भर पिढीसाठी जर आर्थिक साहाय्य लागले तर इकॉनॉमिक बेसिस वर आरक्षण द्यावे ज्याचा लाभ समाजातील प्रत्येक गरजू (कुठल्याही जातीचा असू दे) घेऊ शकेल.    

सध्या काय होतंय Reservation मुळे खऱ्या अर्थाने बुद्धिमान आणि स्कॉलर तरुणांना भारतात संधी, वाव नसल्याने ब्रेनड्रेन कॉमन झालंय. ह्या तरुणांना परदेशात प्रगतीच्या वाटा दिसतात. त्यामुळे आपल्या देशाचे उत्तम बुद्धिजीव आपण गमावून बसतोय. जर का आरक्षण थांबविले तर ह्या तरुणांना ह्या देशातच जास्त संधी उपलब्ध होतील आणि हे आत्मनिर्भर भारत म्हणून पहिले पाऊल असेल.

Shraddha Sudame

Shraddha Sudame

Ex Lecturer, Career Counsellor and DMIT Consultant.Poetry Writer & Mother

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *