महिलांना समानाधिकार : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) प्रवेशापासून शुभारंभ

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (NDA) द्वार न्यायालयाने सरकारने मुलींसाठी खुले केलेले आहे. या संधीपासून मुलींना वंचित ठेवणाऱ्या मानसिकतेवर कठोर ताशेरे ओढत न्यायालयाने त्यांना ‘एनडीए’ची प्रवेश परीक्षा देण्यास परवानगी दिलेली आहे. NDA मध्ये प्रवेशासाठी मुलींना आता Nov 2021 मध्ये होणारी प्रवेश परीक्षा देता येणार आहे. NDA च्या 14 नोव्हेंबर च्या परीक्षेसाठी एकंदर 1.78 लक्ष मुलींनी अर्ज भरले आहे. अर्ज करणाऱ्यांची संख्या ही पहिलीच परीक्षा  असूनही  अभूतपूर्व आहे असे म्हणावे लागेल.

महिलांच्या NDA प्रवेशIबद्दल सरकारने जे कोर्टात सांगितले ते फारच महत्वाचे आहे व त्यावर गांभीर्याने विचार झालाच पाहिजे. योग्य वैद्यकीय आणि शारीरिक फिटनेस स्टॅण्डर्ड्सची मानके निर्धारित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.  ” फिजिकल ट्रेनिंग सोबतच फायरिंग, सहनशक्ती वाढवण्याचे प्रशिक्षण, आणि फील्ड क्राफ्ट विषयांबाबत नियम शिथिल करणे योग्य राहणार नाही. हे सशस्त्र दलांच्या लढाईच्या योग्यतेवर नेहमीच परिणाम करेल”. पुरुष कॅडेट्ससाठी मानके आहेत, स्त्रियांसाठी योग्य मानके तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वय आणि प्रशिक्षणाचे स्वरूप लक्षात घेऊन, नियम बनवले जात आहेत.”  याचबरोबर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. पुरूष व महिला कॅडेट्स यांच्या निवासस्थानाची स्वतंत्र व चांगल्याप्रकारे सोय केली जात आहे.,

महिलांसाठी प्रशिक्षण, वैद्यकीय, आणि शारीरिक मानके निर्धारित करण्याचे प्रक्रिया सुरू आहे. ह्या प्रक्रियेची आवश्यकता काय हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे? पुरुषांसाठी जी मानके आहेत तीच महिलांसाठी हवीत त्यात कोणाचीही तडजोड नको हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मग सरकार मानके व नियम शिथिल करण्याच्या विचारात तर नाही ना? असे करणे राष्ट्राच्या सुरक्षतेसाठी पुढे धोकादायक ठरू शकते.

मी सुरवातीलाच हे स्पष्ट करू इच्छितो की महिलांना NDA त प्रवेश देण्याच्या  विरोधात मी अजिबात नाही. पण ह्या विषयावर गांभीर्याने विचार करून महिलांच्या प्रवेशासाठी  मानके प्रस्तापित झाली पाहिजे,असे न केल्यास महिला परत न्यायालयाकडे धाव घेतील. हे मी एकI उदाहरणI द्वारे स्पष्ट करतो. महिलांसाठी मानके तयार न करताच त्यांना प्रवेश परीक्षेची परवानगी देण्यात आली आहे प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावर जर काही महिला मानके निकषास  पात्र नसतील तर त्यांना प्रवेश नाकारIवा लागेलच. शिवाय सुरक्षा संस्थाना आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करायला वेळ मिळावयास हवा असे माझे स्पष्ट मत आहे. पण सध्या न्यायालयाच्या हस्तक्षेपा मुळे प्रक्रिया घाईत होत आहे हे नक्की.

म्हणूनच आपण ह्या विषयावर उहापोह करू. ह्या विशयावर मला बोलण्याचा हक्क काय? हा प्रश्न बऱ्याच लोकांना पडणे स्वाभाविक आहे. मी यातील तज्ज्ञ आहे असे माझे म्हणणे नाहीच पण महिलांच्या वायुसेनेत प्रवेश प्रक्रियेत मी सहभागी होतो ते कसे ते आपण प्रथम पाहू या…… 1992 साली मी ए एफ ए (Air Force Academy) ला असतांनाच एक ऐतिहासिक घटना घडली. वायुसेनेत पहिल्यांदाच महिला प्रशिक्षणार्थीचा समावेश करण्यात आला. मी त्यांच्या प्रशिक्षण मानके तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होतो. त्या वर्षीच्या एयरफोर्स डे परेड म्हणजेच वायुसेना दिवसाच्या संचलनात भाग घेण्यIसाठी महिला प्रशिक्षणार्थीची तुकडी दिल्लीला घेऊन जाण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपविण्यात आली होती.  वायुसेनेत महिला प्रशिक्षणार्थीच्या समावेशाच्या इतिहासाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी होण्याची संधी सुद्धा यलाहंका येथे मला मिळाली.  एक महिला पायलट इथे माझी शिष्या होती. महिला म्हणून तिच्या व्यावसायिक क्षमतेच्या मर्यादा आणि कौशल्य ह्या बाबत सुरवातीला ज्या काही शंका होत्या त्या तिने निर्धार, धाडस आणि हिम्मत दाखवून लगेचच वाऱ्यावर उडविल्या. आपण महिला आहोत म्हणून आपल्याला थोडे नरमाईने वागवावे ही अपेक्षा तिने कधीही व्यक्त केली नाही. विमान चालविण्यातील कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेले उत्साह, उत्सुकता, निर्धार, चिकाटी, आणि ग्रहणशक्ती इत्यादी बाबतीत कोर्समधील इतर महिला पायलट्स प्रमाणे ती सुद्धा  कुठल्याही पुरुषापेक्षा काकणभर सुद्धा मागे नव्हती. पुढे मी चंदीगड येथे  कमांडिग  ऑफिसर असताना माझ्याबरोबर जवळजवळ 8 महिला पायलटनी (अधिकाऱ्यांनी) काम केले तेही हिमालयातील  विमाउड्डाणसाठी कठीण व आव्हानात्मक असलेल्या प्रदेशात व त्यांनी उत्तम कामगिरी बजावलीही. पण थलसेनेचे  युद्धभूमितील आव्हान शारीरिक  दृष्ट्या त्या कश्या पेलतील हे बघावे लागेल.

ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधी स्त्रियांना graduation नंतरच काही निवडक शाखानमध्ये संधि देण्यात आली होती.  हा निर्णय अमलात आणण्यापूर्वी NDA च्या  सेवा/ प्रशिक्षण परिस्थितीच्या  संपूर्ण श्रेणीचा अभ्यास झालाच नाही हे निश्चितच. ह्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सुरू झाल्यावर होणाऱ्या परिणामाचा विचार लवकरच झाला पाहिजे. जगभर सैनिकांच्या व्यवसायाची परिभाषा,“हिंसाचाराचे व्यवस्थापन” (Management of violence,) अशीच केली जाते म्हणूनच ह्या व्यवसायाची विशिष्टता लक्षात घेता लष्करात प्रवेशा  साठी अतिशय कठोर शाररिक व वैद्यकीय मानके ( मापदंड) प्रस्तापित  करण्यात आलेली आहे. न्याय व्यवस्थेने ह्यापूर्वी लष्कराच्या भरती व प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात कधीच ढवळाढवळ केलेली नाही.  युद्धासाठी संरक्षण दल नेहमीच सुसज्ज असायला हवे म्हणजेच  युद्धात पराजयाला सामोरे जावे लागत नाही, त्यासाठी  मानका मधे तडजोड नकोच. जगभराच्या सुरक्षा दलाना म्हणूनच सैन्य निवड व प्रशिक्षणाचे स्वातंत्र्य देण्यात येते. सेना अधिकाऱ्याची निवड प्रक्रिया म्हणूनच अत्यंत कठीण असते. 5 लाख ऐछिक्क उमेदवारांनातुन 350 निवडल्या जातात. युद्धभूमी, लैगिंक फरक लक्षात घेत नाही आणि पुरुष व स्त्री  मधे  भेदभाव करत नाही कIरण  हिंसाचाराचे व्यवस्थापन, करताना कोणत्याही मर्यादा लादता येत नाही. महिला पुरुषांच्या बरोबरीने  युद्ध भूमीतील ताण सहन करु शकतील का? पुरुष आणि महिलांची जर शारीरिक क्षमता समान आहे तर क्रीडा क्षेत्रात वेगळ्या वेगळ्या गटात ते का सहभागी होतात ह्याचा विचार झालाच पाहिजे. आणि ह्या क्षेत्रात सर्वप्रथम समान अधिकार प्रस्तापित झाला पाहिजे असे मला वाटते.  जर हे शक्य असते तर  पुरुष आणि स्त्रिया ह्यानी आंतराष्ट्रीय   ऑलिपीक स्पर्धांन मधे विविध खेळात स्वतंत्र पणे का बरे भाग घेतला असता. जर हे शक्य असते तर पुरुष आणि स्त्रीयाचा मिश्र संघ बनवण्याचा आज पर्यंत का बरे विचार झाला नाही?.  NDA चे प्रशिक्षण हे जगातील अनेक कोर्सेस मधे शारीरिक आव्हानात्मकतेत वरचढ समजल्या जाते. भारताचे शत्रू हे सामाजिक राजकीय व भौगोलिक दृष्ट्या तोलामोलाची आहे व  भारत सतत युद्धाच्या सावेटातच  वावरत असतो. म्हणून शाररिक फिटनेस व प्रशिक्षणा मानक महिलांसाठी कमी  करणे अनिष्ट आहे आणि अस्वीकृत  पण. पुरुषाप्रमाणेच प्रशिक्षणाचा दर्जा महिलांसाठी पण अवलंबिला नाही तर युद्ध भूमीवरच्या त्यांच्या कर्तव्यात  महिला पुरुष प्रशिक्षणाची समान मानके न अवलंबल्यामुळे त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे कमी पडतील, विशेषतः त्या सैन्याचे नेतृत्व करण्यात कमी पडण्याची शक्यता आहे.  आरक्षण व कोटा सुरक्षा संस्थान मधे अमान्य आहे न्यायालयानी  आता प्रर्यत लष्करी प्रशिक्षणात लुडबुड केली नाही व करणार नाही अशी आशा आहे नाहीतर देशाच्या सुरक्षतेला धोका , उद्भवू शकतो आणि ते कोणत्याही देशाला अमान्यच  असेल.

स्वातंत्रोतर 80 वर्षात कधीही सेनेत आरक्षणाचा विचारही झाला नाही न्यायिक प्रणालीला महिलांना  सेनेत आरक्षण  द्यायचे नाही हे तर नक्कीच. आता राष्टीय निकषानुसार क्रीडा क्षेत्रात पात्रता मानक महिलांनासाठी व पुरुषांसाठी समान नाही तर अशा विसंगती बरोबर युद्ध कसे बरे लढता येईल.

पश्चिमी देशात सुद्धा हा प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी झालेला नाही. काही देशाची महिलांना लष्करात समाविष्ट करण्याची गरजच आहे इस्राएल असे एक उदाहरण आहे. पाश्चिमात्य देशात होते म्हणून आपण त्यांचे अनुकरण करणे किती योग्य आहे ह्याचा विचार झाला पाहिजे. आपली संस्कृती,  आपली गरज लक्षात घेता आपण संपूर्ण विचार करूनच हे पाऊल उचलले पाहिजे. 1992 पासून महिलांना काही शाखानमधे प्रवेश देण्यात आला होताच. त्या प्रयोगातील त्रुटी समजून व त्यावर उपाय करून मग NDA चा प्रयोग करणे क्रमप्राप्त होईल असे वाटते. येत्या तीन चार वर्षातच  प्रयोग किती यशस्वी होतो आहे ते कळेलच पण घाईत केलेल्या ह्या प्रयोगात उत्साहाने सहभागी होणाऱ्या मुलींचे नुकसान होऊ नये हीच आशा.